नोएडा में 1997 तक किसानों को 10% आबादी का भूखंड देने का प्रावधान नहीं था आवासीय भूखंडों की स्कीमों में किसानों का 17.5 प्रतिशत कोटा था किसानों की मांग पर प्राधिकरण ने किसानों से ली गई जमीन का 10% आबादी का भूखंड देने का प्रावधान किया इस 10% जमीन का मूल्य किसान से ली गई जमीन का मुआवजा देते वक्त ही काट लिया जाता था 2007 में इन 10% आबादी के प्लाटों को नोएडा से लेने के लिए बसई गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके फल स्वरुप नोएडा ने किसानों को 10% आबादी के भूखंड की जगह 5% आबादी के भूखंड दिए साथ ही विकास शुल्क जमा करवाया 5% आबादी के भूखंडों के मिलने पर किसान संतुष्ट नहीं हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए कोर्ट में किसानों की बात को सुना गया और सबसे पहले शाहबेरी का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया जिसका फायदा कोर्ट नहीं गए किसानों को भी दिया गया शाहबेरी का अधिग्रहण रद्द होते ही प्राधिकरण के हाथ पांव फूल गए क्योंकि अधिग्रहण रद्द करवाने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा के अधिकांश गांव कोर्ट गए हुए थे और फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने प्राधिकरण को किसानों से समझौता करने का समय दिया कोर्ट द्वारा दिए गए समय में प्राधिकरण व प्रशासन ने क्षेत्र के तीन कद्दावर नेताओं को किसानों को समझौते के लिए राजी करने की जिम्मेदारी सौंपी तब किसानों को मिले मुआवजे का 64.7 प्रतिशत तथा 5% की जगह 10% आबादी का भूखंड देने पर समझौता हुआ और समझौते में किसानों को मिले मुआवजे का 64.7 प्रतिशत व 5% की जगह 10% आबादी का भूखंड सभी किसानों को देने पर सहमति बनी और जो बचे किसान कोर्ट जाना चाह रहे थे उनको कह दिया गया कि आपको भी वह सभी लाभ मिलेंगे जो कोर्ट गए किसानों को दिए जा रहे हैं इसलिए आप कोर्ट ना जाएं बचे किसान प्राधिकरण व प्रशासन के आश्वासन पर कोर्ट नहीं गए कोर्ट ने प्राधिकरण व किसानों में हुए समझौते के अनुसार फैसला सुना दिया प्राधिकरण ने किसानों को मिले मुआवजे का 64.7% अतिरिक्त मुआवजा सभी किसानों को बांट दिया लेकिन जब 10% आबादी का भूखंड देने की बारी आई तो प्राधिकरण ने सिर्फ उन्हीं किसानों को 10% आबादी के भूखंड दिए जो किसान कोर्ट गए थे नोएडा ग्रेटर नोएडा में 10% आबादी के भूखंडों को लेकर चल रहा आंदोलन उसी के लिए हो रहा है











































