प्राकृतिक आपदा के जोखिम से फसलों को बचाने के लिए तैयार रक्षा कवच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तीन साल में आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाई है। अल्प प्रीमियम दर और सरल प्रावधानों के चलते ऋणी किसानों के साथ ही कर्ज नहीं लेने वाले किसानों ने भी इसे आगे बढ़कर अपनाया है। लेकिन किसानों को जोखिम से बचाने के लिए तैयार रक्षा कवच राज्य सरकारों की धीमी गति के चलते लक्ष्य से बहुत पीछे हो गया है।
13 जनवरी 2016 में शुरू की गई किसानों को राहत देने के मकसद से लाई गई योजना को किसानों ने हाथों-हाथ तो लिया, लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव में योजना के सिरे चढ़ने में जो दिक्कतें शुरुआत में आई, वह आज भी कायम हैं। पीएम फसल बीमा योजना को तीन साल के भीतर 50 फीसद किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लेना था।
बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के साथ कर्ज नहीं लेने वाले किसानों ने भी इसे आगे बढ़कर अपनाया और इसका लाभ उठाया है। फसल बीमा योजना में कई बेहद आकर्षक प्रावधान किए गए हैं, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके मुताबिक, बीमा प्रीमियम की दरें रबी फसलों के लिए 1.5 फीसद और खरीफ फसलों के लिए दो फीसद है। जबकि नगदी फसलों के साथ बागवानी वाली फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की दरें पांच फीसद की गई हैं।
दरअसल, किसानों को जोखिम से बचाने के लिए एक सस्ती दर की प्रीमियम वाली फसल बीमा योजना की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। पहले भी कई योजनाएं थीं, लेकिन उनके नियम और शर्ते इतनी उलझी हुई थीं कि सामान्य किसान इससे दूर रहना ही मुनासिब समझ रहे थे। लेकिन बैंकों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के प्रीमियम सीधे बैंकों से ही कट जाया करते थे।
इसलिए उसमें केवल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान ही शामिल थे। पहली बार केंद्र की राजग सरकार ने बेहद सरल और सस्ती दर वाली फसल बीमा योजना तैयार की, जिसे किसानों ने सराहा है। प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान के मुआवजे के भुगतान में होने वाली देरी खत्म हो गई है।
क्षतिपूर्ति की पहली किस्त का भुगतान मात्र 15 दिनों में ही होने लगा है। जबकि पूरा भुगतान तीन महीने के भीतर। नुकसान के आकलन का डिजीटल तरीका भी सभी पक्षकारों को भा रहा है, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। प्राकृतिक आपदा में होने वाली क्षति का वास्तविक आकलन करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और जीपीएस तकनीक का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है।
वर्ष 2016 में शुरू की गई योजना के लिए 8800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अगले तीन वर्षो के भीतर योजना में देश के 50 फीसद किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। तीसरा साल हो चुका है, लेकिन योजना में अभी तक वर्ष 2018 के खरीफ सीजन में 3.73 करोड़ किसानों ने हिस्सा लिया है। जबकि देश में किसानों की कुल संख्या 14.5 करोड़ है।








































